ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਫ਼ਰਜ਼: ਕੈਪਟਨ

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ/ਜਲੰਧਰ (ਧੀਰ, ਸੋਢੀ, ਜੋਸ਼ੀ, ਧਵਨ): ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਉਣੇ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੂੜ੍ਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?