ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ : ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ' ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ

ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁਲ 18 ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ