ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੈਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ : ਗਰਗ

ਸ਼ੇਰਪੁਰ (ਅਨੀਸ਼) - ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ/ ਕਰਫਿਊ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆ ਕਿਸਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਤਾਂ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਰੋਸ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਜਨ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਲਜੀਤ ਗਰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸਨਲ ਬੈਕ ਸ਼ਾਖਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਪਾਸੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ 4 ਪਹੀਆਂ ਵਾਹਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਸਦੀਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕੱਟ ਲਈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਕੱਟ ਲਈ| ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਚਲਾਉਣਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਤ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ , ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬੈਕਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਭੋਲੀ-ਭਾਲੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਬੈਕਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿੱਦਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਲੋਨ ਦੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆ ਮਾੜ੍ਹੀਆ ਨੀਤੀਆ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ| । ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ , ਨੀਤੀਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਕਾਂ / ਬੈਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।