ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ 2,923 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ, (ਅਸ਼ਵਨੀ/ਧਵਨ)— ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 20,729 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,923 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 10-20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 49,000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 20,729 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਪਰ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 31 ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। Îਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਮੌਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇਕਮਾਤਰ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ।