ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ NGT

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ (Monitoring) ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਨਗਨ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਕਮਰੇ ਦਾ ਸੀਨ ਦੇਖ ਪੁਲਸ ਵੀ ਹੈਰਾਨ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੂੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ NGT ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਮਲਾ : 'ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਹੁਣ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਖ਼ਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ'

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।