ਜਲਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ(ਘੁੰਮਣ)— ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਹੇਠ 'ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ, ਪੰਜਾਬ-2017' ਨਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਪੁਲ ਉੱਜਵਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਦਸੇ (ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮਾਂ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਜਿਊ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮਹਿਲਾ) ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤ ਖੁਦ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨ, ਵਾਰਿਸ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਮਾਪੇ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ/ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ./ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਪੁਲ ਉੱਜਵਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ/ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ/ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ/ ਪਾਸਪੋਰਟ/ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ/ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।