ਬੀਮਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ, CGHS ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ''ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜੇਬ ਖਰਚ : MP ਅਰੋੜਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਜੋਸ਼ੀ) : ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਲੇਖਾ ਅਨੁਮਾਨ 2018-19 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਟਲ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (ਕੁਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਆਊਟ ਆਫ਼ ਪਾਕੇਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (ਓਓਪੀਈ) ਦਾ ਖਰਚਾ 48.2% ਹੈ। ਸਾਲ 2015-16, 2016-17, 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਓਓਪੀਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60.6%, 58.7%, 48.8% ਅਤੇ 48.2% ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਓਪੀਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖਰਚੀ ਗਈ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ 18% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 60% ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 70% ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ : ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਓਓਪੀਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ: ਅਸਾਮ (3228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (16326 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਬਿਹਾਰ (9731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (3407 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਗੁਜਰਾਤ (10922 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਹਰਿਆਣਾ (6359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (1772 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਝਾਰਖੰਡ (7086 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਕਰਨਾਟਕ (10723 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਕੇਰਲ (23702 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (11550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (32251 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਓਡਿਸ਼ਾ (7873 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਪੰਜਾਬ (9196 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਰਾਜਸਥਾਨ (13438 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (14509 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (55829 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਉੱਤਰਾਖੰਡ (1338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (31115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਤੇਲੰਗਾਨਾ (7332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (2226 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਕਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੇਬ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੂਲਨ ਐਂਡ ਵੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸਮਰਥਿਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 2017-18 ਵਿੱਚ 47,353 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 82% ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 86,175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਲਈ 70,051 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2023-24 ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.98% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 7% ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਲੀ-ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਐਕਰੌਸ ਸਟੇਟਸ (ਟੈਲੀ-ਮਾਨਸ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫਤ ਟੈਲੀ-ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ 23 ਟੈਲੀ-ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਤਮ 'ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾੜੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਮੌਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਔਸ਼ਧੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ (PMBJP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਫਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇੰਪਲਾਂਟ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ) ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਟੋਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ 'ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ਼ ਪਾਕੇਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (ਓਓਪੀਈ) ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਹਨ। ਓਓਪੀਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ਕਲੀਨਿਕ/ਹਸਪਤਾਲ/ਫਾਰਮੇਸੀ/ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਆਦਿ) ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਹੂਲਤ ਦੁਆਰਾ 'ਮੁਫ਼ਤ' ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ/ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।