ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ, SYL 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 4280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 37.62 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਅਤੇ 2022 ਦੌਰਾਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ : ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ SMS, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ : ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾੜਾ, ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਲਾੜੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 1170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ 22,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਲੁਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ : ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ : 2 ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਤਰਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ-ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਗੋਂ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।