ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ 'ਆਪ' ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
07/16/2019 5:05:34 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ)- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਚੂਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਸ ਹੁਕਮ (ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਾਂ-ਗੱਡੀਆਂ (ਵ੍ਹੀਕਲਾਂ) ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2017 'ਚ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਈ 2017 ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਬਾਰੇ ਗੋਲਮੋਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ ਦਾ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਲ ਬੱਤੀ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।.
