ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ CM ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

Saturday, Apr 16, 2022 - 04:44 PM (IST)

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ CM ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਜਲੰਧਰ (ਅਨਿਲ ਪਾਹਵਾ)- ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ’ਚ ਆ ਪਏ ਹਨ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਇਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਂਟੀ-ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੋਝ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਨਵੇਂ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ

ਪੰਥਕ ਮਾਮਲੇ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਡਰੱਗਜ਼
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖੋਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡਰੱਗਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ, ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚੋਤਾਣ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਓਨਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਬੈਠੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪ-ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੀਟ ਅਤੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ, ਹੋਈ ਮੌਤ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ

ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਾਅਦੇ
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿੰਨੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਓਨੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ 'ਚ ਸਹੁਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ


author

shivani attri

Content Editor

Related News