ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਗ੍ਰਹਿਣ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਨਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਕੋਲ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।