‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ

ਦੋਰਾਹਾ/ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ (ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਫੇਅਰਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ ਡੀਲਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੜੈਚਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੜੈਚਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਹ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 50 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟੇ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ’ਤੇ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ’ਚ ਤਾਂ ਵਹਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪੰਤੂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਵੰਡੀ ਕਣਕ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉੱਕਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪੁੱਜੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਗਲੇ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ਸਮੇਂ ਮੈਦਾ ਅਲੱਗ ’ਤੇ ਆਟਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਟਾ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਆਟਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਪੁੱਜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਠੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਫੈਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 2010 ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ’ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪੁਰੀ ਜਲੰਧਰ , ਮਹਿੰਦਰਾ ,ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਰੋਪੜ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਮੋਜੂਦ ਸਨ।