ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
Tuesday, Mar 19, 2024 - 05:21 AM (IST)

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)– ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ, ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ., ਗਲਾਡਾ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਦੇ ਜਨਮ ’ਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਨਵ-ਜਨਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟੇਗੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਫੋਟੋ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਪੋਲ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਫੋਟੋ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਟੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਾਪਸ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਕਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ– ਇਸ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।