ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ''ਚ ਆਏ 307 ਕਰੋੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜ. ਬ.) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 307 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1,45,000 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ 292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ 307 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 22000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਥੇ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ 32000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲਾ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਧਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਹੀਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ 50 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।