ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਕਰਫਿਊ ਉਲੰਘਣਾ ਦੌਰਾਨ 232 ਕੇਸ ਦਰਜ, 111 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਜਲੰਧਰ, (ਧਵਨ)— ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 232 ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 111 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) 'ਚ 38, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ 'ਚ 34, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 30-30 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 43 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ 23, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 13, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 5, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 4 ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ 'ਚ 14, ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 10, ਬਟਾਲਾ ਵਿਚ 6, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 4, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 7, ਰੋਪੜ ਵਿਚ 4, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 11, ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਚ 7, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 9, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ 4, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਚ 2, ਐੱਸ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਵਿਚ 1, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 3, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 7, ਮੋਗਾ ਵਿਚ 4, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ 1 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੰਨਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ 4 ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 38160 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਿਮਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਈ. ਜੀ., ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ., ਰੇਜਾਂ, ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ, ਏ. ਟੀ. ਐੱਮਜ਼, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਪਲੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 50 ਤੋਂ 100 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਆਟੋ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਧੋਪੁਰ ਬੈਰੀਅਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੱਦ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਟਿੱਕਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।