ਪੰਜਾਬ ’ਚ 132 ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦ 132 ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ (ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ.) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ 166 ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ (ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀ.) ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 2128 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਡੀ.) ਸੀਵਰੇਜ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 1786 ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਡੀ. ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ 132 ਐੱਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ’ਚ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਨੇੜਲੇ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲਘਰਾਂ ’ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਧੁਆਈ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ‘ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ’ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ 570 ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਡੀ. ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼, 2018, ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਣਸੋਧਿਆ ਸੀਵੇਜ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 2180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

784.95 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 111 ਹੋਰ ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 23 ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ; 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ 64 ਐੱਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 24 ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ’ਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 132 ਐੱਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ’ਚੋਂ 57 ਐੱਸ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ਦੇ 305 ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਡੀ. ਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 90 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।