12 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਧਾਰ : ਸਿੰਗਲਾ
02/19/2021 3:09:45 AM
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਵਿੱਕੀ, ਰਮਨਜੀਤ)- ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ 16,359 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 11 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀਜ਼. ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਲਈ 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਲਈ 9-9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਜ਼ ਲਈ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਗੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੁੰਦਰ
ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਚ ਪੇਂਟ ਜਾਂ ਵਾਲ ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੋਰ ਮੈਟ, ਖਿੜਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਲਈ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਚ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਲਈ, ਕੋਰਸ ਹੈਂਡਲਰ, ਮਾਰਕਰ-ਡਸਟਰ ਹੈਂਡਲਰ, ਕੀ-ਬੋਰਡ, ਮਾਊਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਕਸ, ਪੁਆਇੰਟਰ, ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ, ਕੂੜਾਦਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਖਿੜਕੀਆਂ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਤਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਮੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
