ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.17 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, (ਸ਼ਰਮਾ)-ਸਾਲਾਨਾ 3000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਪੱਛਡ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 1.17 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਾਪਸ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ‘ਚੋ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ. ਸੀ., ਬੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 3000 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਨਾਲ 17.76 ਲੱਖ ਐੱਸ. ਸੀ., ਗੈਰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਬੀ. ਸੀ. ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਲੋਡ 1 ਕੇ. ਵੀ. ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਕੁੱਲ 1253 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐੱਸ. ਸੀ., ਗੈਰ ਐੱਸ. ਸੀ-ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਬੀ. ਸੀ. ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਾਕਰ 'ਤੇ ਐੱਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।