ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੂਕੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (ਘੁੰਮਣ)- ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੂਸ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਕੋਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਸੇਕ ਰਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। 10 ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲਾਗਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਉਢੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਕੋਂ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਸਤੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਲੀ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁਕੇਰੀਆਂ, (ਨਾਗਲਾ)-ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੇ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ । ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆਸ਼ਾ ਨੰਦ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਸਵੱੱਛ ਭਾਰਤ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ । 
ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹਨ, ਪਰ ਗੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ । ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਪੀੜਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਚੀਆਂ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ । 
ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਛੰਨੀ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਬੱਗੀ, ਜਨਕ ਰਾਜ, ਸੁਭਾਸ਼, ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੀਨਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਥਾ ਬੈਠਿਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਪੋਤਾ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣਾ ਭੰਗਾਲਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ, ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਸਿੰਘੋਵਾਲ, ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਪੋਤਾ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਧੀਰੋਵਾਲ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।