ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਲਾਗੂ!

ਭਾਦਸੋਂ (ਅਵਤਾਰ) : ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਡੀ. ਪੀ. ਈ.-1/968/2013/ਪਾਲਿਸੀ/2716 ਮਿਤੀ 03-12-2013 ਨੂੰ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਚੁਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਪੰਚਾਂ/ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਦ ਹੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : DSP ਟਾਂਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਆਗੂ, ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ, ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਝਗਡ਼ਿਆਂ ’ਚ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹੀ ਮੋਹਤਬਰ ਬਣ ਕੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖਡ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਡੀ. ਪੀ. ਈ.-1/968/2013/ਪਾਲਿਸੀ/2716 ਮਿਤੀ 03-12-2013 ਨੂੰ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਚੁਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਪੰਚਾਂ/ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ

ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਥਾਣੇ, ਕਚਹਿਰੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੇਲੇ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਛਪਵਾਏ ਗਏ ਪੋਸਟਰਾਂ, ਫਲੈਕਸ, ਬੋਰਡਾਂ, ਬੈਨਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੱਦਾ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚਾਂ/ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ/ਕੌਂਸਲਰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਭਾਦਸੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਅਟੈਸਟਿਡ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।