Zoom App ''ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Friday, May 22, 2020 - 04:41 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ, ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਸ਼ ਚੁਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੂਮ ਐਪ ਦਾ ਸੰਚਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ੂਮ ਵੀਡੀਓ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ੰਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੂਮ ਐਪ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਕ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
