ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ. ਈ. ਓ., ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕੀ ਤਨਖ਼ਾਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਹੂਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ 80 ਸਾਲਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ. ਈ. ਓ., ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਲਈ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ 2023 ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਤਨੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਯਾਰਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ!

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਜੱਜ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਲਈ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e