ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ-ਟੁਕ; ਔਰਤ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਡਾਂਗਰੇ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੋਰਵੈੱਲ ’ਚ ਡਿੱਗਿਆ 10 ਸਾਲਾ ਰਾਹੁਲ; ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ, ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹੈ ਅਰਦਾਸਾਂ

ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਔਰਤ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਰ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਡਾਂਗਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ (ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ) ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ: ‘ਕੇਕੜਾ’ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਕਿਹਾ-15,000 ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੇਕੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜੱਜ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦਰਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 'ਗਲਤ ਨਿਰਦੇਸ਼' ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖ ਹੋਈ ਪਤਨੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ: ਸਿਰਸਾ ਪੁਲਸ ਅਲਰਟ, ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ 2900 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੂਚੀ