SIR ''ਤੇ SC ''ਚ ਸੁਣਵਾਈ; ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ; EC ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ''ਵਟਸਐਪ ਕਮਿਸ਼ਨ''

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ 'ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ' ਵਾਂਗ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਵਟਸਐਪ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ (3.26 ਕਰੋੜ) ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ' (ਤਰਕਹੀਣ ਗੜਬੜੀ) ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਚਾਰਨ ਜਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਨੇਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ 'ਮਿਸਮੈਚ' ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਫਰਵਰੀ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e