‘ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਸੈੱਟਸ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ NCLT ਨੂੰ ਕਿਹਾ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਏਸੈੱਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਸ ਮਨਿਸਟਰੀ (ਐੱਮ. ਸੀ. ਏ.) ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਐੱਮ. ਸੀ. ਏ. ਨੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਏਸੈੱਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਤੇ ਏਸੈੱਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 4.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।’’

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਰਗਬੀ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਮਗਾਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਰਗਬੀ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਮਗਾ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਸਭ ਜਰੀਏ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਮ. ਸੀ. ਏ. ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਏਸੈੱਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਮ. ਸੀ. ਏ. ਨੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 241 ਅਤੇ 242 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ.) ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਏਸੈੱਟਸ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2018 ’ਚ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਕੁਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 71,433.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 64,848.63 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ-  ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਵਨ ਡੇ ਤੇ ਟੀ20 ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।