ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ''ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼, ਭਾਰਤ ''ਚ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ''ਤੇ ਖਤਰਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ — ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਓਹੀਓ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੀਨੇਟਰ ਸ਼ੇਰੇਡ ਬ੍ਰਾਊਂਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਤ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਊਟ-ਸੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਊਂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫਸ਼ੋਰਿੰਗ (ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਨ) ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਓਹੀਓ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਸਜ਼ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਵੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬਿੱਜ਼ਨੈਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਭਾਰਤ ਕਰੀਬ 28 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (1,82,549 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤੇ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੈਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ 'ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ। ਅਰਕੰਸਾਸ, ਕੇਂਟੁਕੀ ਅਤੇ ਓਰੇਗਾਨ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ 7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਮਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।