ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ''ਬਲੈਕਲਿਸਟ'' : ਪਾਕਿ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਿਸਟ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੈਦ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ 9 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਡਾਨ ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਪੱਖਪਾਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 18 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਰਮਾ, ਚੀਨ, ਇਰੀਟ੍ਰੀਆ, ਈਰਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤਾਜ਼ੀਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੇਮੇਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਐਕਟ 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2015 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਐੱਸ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੀਯਰ-2 ਲਿਸਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।