ਯਮੁਨਾ ''ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ''ਤੇ 2 ਅਫਸਰ ਸਸਪੈਂਡ
11/18/2017 11:21:33 AM
ਇਲਾਹਾਬਾਦ— ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਟੰਡਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਧੂਮੰਗਲ ਸ਼ੁੱਕਲ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ-ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਗਗ੍ਰਸਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 'ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀਂ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ 'ਤੇ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਏ. ਡੀ. ਜੇ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਲਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਐੈੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਦੋਂਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਐੈੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਨੇ ਐੈੱਮ. ਟੀ. ਪੀ. ਲਈ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
