ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ''ਤੇ UP ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, ਮਦਰੱਸੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਭਰੋ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ
Wednesday, Oct 25, 2023 - 10:49 AM (IST)
ਮੁੱਜ਼ਫਰਨਗਰ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (SIT) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਜ਼ਫਰਨਗਰ ਇਕ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਹਲ-ਚਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਦਰੱਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਜ਼ਫਰਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਰੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 12 ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਰੱਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ
ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਰੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਮਦਰੱਸੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਇੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਂ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 'ਚ ਜਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਯੂ.ਪੀ. ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਫਤਿਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਦਰੱਸੇ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ 1995 'ਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਮੀਅਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਯੂ. ਪੀ. ਸਕੱਤਰ ਕਾਰੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨੋਟਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 'ਚ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਸਲਾਮੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
