ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1989 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1989 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ-370 ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ। 

ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਕ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ 'ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ' ਕੋਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ।