ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਅਧੀਨ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੋਕਸੋ ਅਧੀਨ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਸਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋਣ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਹਾਮਿਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ’ਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਰਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਤਰੇਏ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।