UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ''ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ''ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ ਵਿਵਾਦ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥ (Facts) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਦਲ ਗਏ ਨਿਯਮ, ਬਦਰੀਨਾਥ-ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਣੇ 45 ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ NO ENTERY!

ਕੀ ਹਨ UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ? 
UGC ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026' ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਇਕੁਇਟੀ ਕਮੇਟੀ' ਬਣਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ SC, ST ਅਤੇ OBC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ SC-ST, OBC, ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਗੋਲੀਆਂ

ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਸਵਰਨ (ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ SC, ST ਅਤੇ OBC ਵਿਰੁੱਧ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ! ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ 
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ UGC ਐਕਟ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ? 
UGC ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ SC/ST/OBC ਵਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 118.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 173 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ, ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 378 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e