UAPA ਐਕਟ ''ਚ ਸੋਧ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ SC, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਜਲ ਅਸਵਥੀ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।