ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
03/25/2019 12:41:33 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ (ਤਲਾਕ ਏ ਬਿੱਦਤ) ਦੇ ਚਲਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 'ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ' ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ ਤਲਾਕ, ਤਲਾਕ, ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਲਾਕ ਏ ਬਿੱਦਤ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੁਰਸ਼ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
