ਮੁੜ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਲਾਗੂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਦੁਰਾਈ-ਟੂਟੀਕੋਰਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ (NH-38) 'ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ।

ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ NHAI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। NHAI ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਨ ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ?
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ 'ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ' ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ. ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, NHAI ਟੋਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵੀ. ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ. ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ 'ਦਿਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

NHAI ਦਾ ਸਟੈਂਡ
NHAI ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, NHAI ਨੂੰ ਮਦੁਰਾਈ-ਟੂਟੀਕੋਰਿਨ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੜਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੜਕ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਟੋਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।