ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 9 ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ! ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

Wednesday, Aug 13, 2025 - 04:09 PM (IST)

ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 9 ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ! ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 9 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ 9 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਲਰਟ ! 2 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ Work From Home ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਰੈਕੇਟ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ (ਪੀ.ਈ.) ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰੀਖਣ ਜੱਜ ਦੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਖੋਜਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੀਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e


author

Harpreet SIngh

Content Editor

Related News