ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ Drone ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਰੋਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ-2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਰੋਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ
ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ। ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖੋ-ਕਮਾਓ ਯੋਜਨਾ (ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ.ਕੇ.ਵਾਈ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪੇਟੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਪੇਟੈਂਟ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਟੈਂਟ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 8,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ (2,200 ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ 6,600 ਅਸਿੱਧੇ) ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗਲੋਬਲ ਡਰੋਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ 2022 ਵਿੱਚ US $71 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ US$144 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ US$2.71 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ US$13 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨ (UAV) ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।