84 ਲੱਖ ਦੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ''ਚ ਵੇਚ''ਤਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼... ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰੁਤਬੇ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸੁਫਨੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਵਰੁਣ ਵਿਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌੜੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ML350 ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪਈ।

ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ:
- 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ (ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ) ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : S-400 ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ, ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੂਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ?

10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਪਈ - ਵਰੁਣ ਵਿਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 
ਵਰੁਣ ਵਿਜ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ - ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ML350 - ਖਰੀਦੀ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1.35 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਤ ਟਾਇਰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਰ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਲਣ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਸਿਰਫ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਕਾਰ, ਨਵਾਂ ਹੱਲ - ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼
ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਰੁਣ ਵਿਜ ਨੇ ਹੁਣ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ?
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 62 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ 'ਸਟਾਰਲਿੰਕ' ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਥਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ

ਕੀ ਹੈ ਬਦਲ?
ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਲਓ।
CNG ਜਾਂ EV ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ (ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ)।
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ (ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ)।
ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ BS6 ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੋ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8