Meta ''ਤੇ ਲਟਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ! ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਮੇਟਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ (CSAM) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ "ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ" (ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੇਟਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਯੋਜਨ" ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਏਆਈ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਮੇਟਾ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e