ਡਰੱਗਜ਼ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ’ਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2025 ’ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 53 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ’ਚ 1,240 ਟਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਆਦਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨ-ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।