ਜੇਕਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਤੈਅ ਤਾਰੀਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਨਿੱਜੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

'ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਿਜ਼, 2019' ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਾਰੀਖ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 7 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ (ਮਾਲਕ) ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।