ਮੇਟਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਪਫੇਕ ''ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ''ਚ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਮੇਟਾ ਤੋਂ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੇਟਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲਵੇਗੀ। ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 

ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਟਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਵਿਚੋਲੇ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਵਿਚੋਲੇ’ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਡੀਪਫੇਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਕਰੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕ, ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੇਬਲ ਵਾਲੀ ਏ.ਆਈ.-ਜਨਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੇਟਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਬੈਠਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੇਟਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏ.ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।