ਜ਼ਬਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
04/29/2018 10:33:52 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ 2500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਕਰ, ਈ. ਡੀ., ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.) ਅਧੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹੱਸਮੁਖ ਆਧਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਜੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ।
