ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਪੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਡਰਾਈਵਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੇਨਈ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ

ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੋਲਿੰਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਪੋਲਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੋਲਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ।