ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2025 ਤਕ ਵਧਾਇਆ

ਜੈਤੋ (ਰਘੂਨੰਦਨ ਪਰਾਸ਼ਰ) : ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2015 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਚੋਣ, ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ ਵੇਕੀਲਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦਿ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਡਰਾਈ ਡੇ ਦੀ ਲਿਸਟ

100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਕ ਵਿਭਿੰਨ ਸੈਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੋਖੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 100 ਸਟੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ ₹ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ, 100 ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ₹ 1,44,237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 7,188 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਕੁਲ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ) ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹਨ। ₹ 19,926 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਕੀ 830 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ₹ 48,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਣਵੰਡਿਆ ਬਜਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ₹ 46,585 ਕਰੋੜ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਵੰਡੇ ਬਜਟ ਦਾ 97 ਫੀਸਦੀ) ਜਾਰੀ ਹਨ। 

ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 93 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 100 ਵਿਚੋਂ 74 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਂਟਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਲੰਬਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e