ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ''ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ''ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰਾਂ ’ਚ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵਿਜੇ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈ ਅੱਗ! ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ TN 'ਚ ਭਖਿਆ ਮਾਹੌਲ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।’’ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰਾਣਸੀ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ’ਚ ‘ਰੁਦਰਾਭਿਸ਼ੇਕ’ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 3 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e