ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ
Saturday, Aug 28, 2021 - 01:05 PM (IST)
ਚੇਨਈ— ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਤ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 7ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋੇ- ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ: 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬਣੇਗੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰੰਨ ਕਿਸਾਨ-ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅੰਨਾਦਰਮੁਕ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ : ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
