ਥ੍ਰੀ ਲੈਂਗੂਏਜ ਪਾਲਿਸੀ ''ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ! CBSE ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 6ਵੀਂ ਬੈਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  (ਏਜੰਸੀ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 3-ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਲਾਸ 6 ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ’ਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਪਾਸ ਜਾਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਵੀਂ, ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੇ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- 99% ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 3 ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 2,800 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਵਲ 1.2% ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗਭਗ 99% ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।