CAA ''ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 19 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2014 (11 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ-2024 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕਟ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨਿਆ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੀਏਏ-2019 ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੀਏਏ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8