'ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ..!' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਦੇ'ਤੀ Warning

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਟਸਐੱਪ (Whatsapp) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ (Meta) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2021 ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਟਸਐੱਪ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ 'ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ' ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

CJI ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ (Privacy) ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।"

ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਟਸਐੱਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਿਆ। CJI ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਕ ਗਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ, ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐੱਪ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ 'ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ' (Informed Consent) ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ CJI ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵਟਸਐੱਪ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

213 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ 

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (CCI) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 213 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। CCI ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 'ਚ ਵਟਸਐੱਪ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਟਸਐੱਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e